शिमला। भारत सरकार द्वारा वीबी-जीराम जी के तहत प्रदेश के लिए 1203.28 करोड़ रुपए का अंतरिम आबंटन स्वीकृत किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य को पहले की तुलना में बीते वर्ष के मुकाबले इस नौ माह के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त आबंटन है, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं को गति मिलेगी। गौर हो कि वीबी-जीराम जी योजना लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन भी दिया है।
ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द मिलेगा चार माह का वेतन
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के लिए भी राहत भरी खबर है। पिछले चार माह से लंबित वेतन का भुगतान अब जल्द किया जाएगा। भारत सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन मद में करीब 29 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मंजूरी दे दी है, जिससे सभी जीआरएस को एक साथ चार महीने का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र से वेतन मद की राशि जारी होने के बाद अब भुगतान की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राशि संबंधित खातों में पहुंचते ही ग्राम रोजगार सेवकों को पिछले चार महीनों का बकाया वेतन एकमुश्त मिल जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, केंद्र से धनराशि मिलने के बाद भुगतान की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि सभी पात्र ग्राम रोजगार सेवकों को बिना किसी देरी के उनका लंबित वेतन मिल सके।