शिमला। गरीब और भूमिहीन लोगों को जमीन दिए जाने के मामले में सरकार ने सब कमेटी गठित की है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के चलते प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के लिए नीति तैयार करेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध बैठक में नीति प्रारूप तैयार करने पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। कई भूमिहीन लोगों ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कल्याणकारी राज्य की अवधारण के अनुरूप एक नीति प्रारूप तैयार करने पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। सब कमेटी में वन और विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप सौंपेगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) संजय सूद, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, अतिरिक्त सचिव राजस्व सुनील वर्मा, संयुक्त सचिव विधि डॉ. विवेक ज्योति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।