शिमला। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मैराथन बैठक में नये रोजगार से संबंधित बड़े फैसले लिये गये हैं। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टी-टास्क वर्कर के 400 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार तथा एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद मंजूर किए गए है। एसिस्टेेंट स्टाफ नर्स के 800 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने संबंधित जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया। नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
हमीरपुर जिला के नादौन में एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला के खरीड़ी नादौन स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला के रैत स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर पंचायत के 6 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 9 पद तथा मल्टी-टास्क वर्कर के 20 पद भरने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला आईजीएमसी के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया, जबकि हमीरपुर, मंडी, चम्बा, नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के 2 पदों के सृजन एवं भर्ती को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मत्स्य विभाग में पशु पालन अधिकारी के 6 पद और सब-इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया।
शिमला जिला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद और वार्डन का एक पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने और हमीरपुर जिला के नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 पद तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 5 पद भरने को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अध्यक्ष के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति दी। साथ ही प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य पद तथा इनके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिससे वहां स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढक़र 11 हो जाएगी।
कुल्लू जिला के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी स्थित स्पोट्र्स हॉस्टल वॉलीबॉल के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद
कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए आये उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद होगा। इस बारे में आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय भी हुआ है कि सेब और निंबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य जारी रहेगा। हालांकि इस रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।